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Chhattisgarh News/रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पिछले ढाई वर्षों में उठाए गए नीतिगत सुधारों और जनकल्याणकारी फैसलों ने राज्य के समग्र विकास को एक नई और तेज दिशा दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार ने केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर उन्हें जमीनी स्तर पर उतारने का काम किया है। प्रशासनिक पारदर्शिता, सुशासन और मजबूत बुनियादी ढांचे के बल पर समाज के हर वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।
हर वर्ग के लिए निर्णायक फैसले
गरीबों, किसानों, महिलाओं और औद्योगिक निवेशकों के लिए उठाए गए कदमों ने छत्तीसगढ़ को विकास के नए रास्ते पर ला खड़ा किया है। चाहे बात ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की हो या बस्तर से नक्सलवाद का सफाया कर वहां विकास की गंगा बहाने की, हर मोर्चे पर सरकार के फैसले निर्णायक साबित हुए हैं।
आवास और कृषि के मोर्चे पर ऐतिहासिक निर्णय
सरकार बनने के साथ ही सबसे बड़ा निर्णय प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लिया गया। पहली ही कैबिनेट में 18 लाख से अधिक जरूरतमंद परिवारों के आवास स्वीकृत किए गए, और अब तक 24.40 लाख आवासों की मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश में औसतन 1,600 आवास प्रतिदिन पूरे किए जा रहे हैं।
इसी तरह, धान खरीदी को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाते हुए किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25.24 लाख किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई, और कृषक उन्नति योजना के तहत लगभग 43,723 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में पहुंचाई गई।
महिला सशक्तिकरण बनी सरकार की पहचान
वहीं महिला सशक्तिकरण साय सरकार की सबसे बड़ी पहचान बनकर उभरा है। महतारी वंदन योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, वहीं 13.85 लाख महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। इसके अलावा, संपत्ति की रजिस्ट्री में पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है।
बता दें कि, महतारी वंदन योजना के तहत अब तक 31 किस्तों में 68 लाख महिलाओं को 20 हजार करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। इससे प्रदेश की लाखों महिलाओं को सीधा आर्थिक लाभ मिला है।
बस्तर में सुरक्षा के साथ विकास की नई तस्वीर
वहीं, बस्तर के मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में ऐतिहासिक सफलता मिली है। बस्तर के जंगलों में बने सुरक्षा कैंप अब सेवा और विकास के केंद्र बन चुके हैं। ओरछा और जगरगुंडा जैसी जगहों पर एजुकेशन सिटी और ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा’ ने आम लोगों का जीवन आसान कर दिया है। ‘नियद नेल्ला नार 2.0’ योजना के जरिए स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ सरकार की 5 बड़ी उपलब्धियां
1. प्रधानमंत्री आवास: प्रदेश में अब तक 24.40 लाख आवास स्वीकृत, 11 लाख से अधिक घर लाभार्थियों को सौंपे गए।
2. धान खरीदी रिकॉर्ड: 25.24 लाख किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की बंपर खरीदी।
3. महिला सशक्तिकरण: महतारी वंदन योजना की 31 किस्तों में 68 लाख महिलाओं को 20 हजार करोड़ से अधिक की राशि वितरित।
4. बस्तर में बदलाव: ‘नियद नेल्ला नार 2.0’ और सुरक्षा कैंपों के जरिए स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन का तेजी से विस्तार।
5. औद्योगिक क्रांति: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2026 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना छत्तीसगढ़, मिले 8 लाख करोड़ के प्रस्ताव।
औद्योगिक और डिजिटल गवर्नेंस में छत्तीसगढ़ बना मिसाल
दरअसल, उद्योग के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने देश भर में एक मिसाल कायम की है। राज्य ने 450 से अधिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू किए हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2026 लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जन विश्वास सुधारों के तहत 279 छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है।
फिलहाल, वन-क्लिक सिंगल विंडो और स्वतः नामांतरण जैसी डिजिटल सुविधाओं के कारण निवेशकों का भरोसा तेजी से बढ़ा है। नई औद्योगिक नीति के बाद मिले 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों से राज्य में 1.72 लाख से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित होने की पूरी संभावना है।
“सरकार का मुख्य उद्देश्य योजनाओं को केवल कागजों तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर राज्य की व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन लाना है”–विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
