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Chhattisgarh News/रायपुर। छत्तीसगढ़ के करीब 7,900 नगर सैनिकों के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी है। राज्य शासन के गृह विभाग ने स्वयंसेवी नगर सैनिकों का कुल मानदेय बढ़ाकर 30,870 रुपए प्रतिमाह करने की अनुशंसा की है। प्रस्ताव के मुताबिक, वर्तमान में 19,500 रुपए प्रतिमाह मिलने वाला मूल मानदेय बढ़कर कुल 30,870 रुपए हो जाएगा। इस बदलाव से कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अग्निशमन और आपदा प्रबंधन जैसी जिम्मेदारियां निभाने वाले नगर सैनिकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
हालांकि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर गृह मंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में यह पहल की गई है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, फिलहाल इसे गृह विभाग का प्रस्ताव बताया गया है। शासन की अंतिम मंजूरी और इसे लागू करने की तारीख के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।
मूल मानदेय 19,500 रुपए, महंगाई भत्ता 11,310 रुपए
वहीं प्रस्तावित मानदेय की गणना तीन मदों को मिलाकर की गई है। इसमें मूल मानदेय के साथ महंगाई भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ता शामिल हैं।
मूल मानदेय: 19,500 रुपए प्रतिमाह
महंगाई भत्ता: 58 प्रतिशत के हिसाब से 11,310 रुपए
वर्दी धुलाई भत्ता: 60 रुपए
कुल प्रस्तावित मानदेय: 30,870 रुपए प्रतिमाह
वहीं इस हिसाब से नगर सैनिकों को प्रतिदिन करीब 1,029 रुपए के बराबर मानदेय मिलेगा। प्रस्तावित बढ़ोतरी का लाभ प्रदेश के लगभग 7,900 नगर सैनिकों को मिलने की बात कही गई है। इससे उनके परिवारों को भी आर्थिक सहारा मिल सकता है।
पहले भी दो बार बढ़ाया जा चुका है मानदेय
बता दें कि छत्तीसगढ़ में नगर सैनिकों के मानदेय में इससे पहले भी अलग-अलग समय पर बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2017 में गृह विभाग के आदेश के बाद मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर 13,200 रुपए प्रतिमाह किया गया था। उस समय 3,200 रुपए की वृद्धि हुई थी।
ज्ञात हो कि इसके बाद 30 मई 2023 को जारी आदेश के तहत 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी रूप से मानदेय में 6,300 रुपए की और बढ़ोतरी की गई। इससे नगर सैनिकों का मानदेय 19,500 रुपए प्रतिमाह हो गया था। अब नए प्रस्ताव में इसे बढ़ाकर 30,870 रुपए करने की अनुशंसा की गई है।
कोर्ट के निर्देश और बढ़ती महंगाई को बताया आधार
वहीं गृह विभाग ने मानदेय में संशोधन की अनुशंसा के पीछे न्यायालय के निर्देशों, लगातार बढ़ती महंगाई और नगर सैनिकों की ड्यूटी के दौरान निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों को आधार बनाया है। नगर सैनिक कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ अग्निशमन, आपदा प्रबंधन और दूसरी जरूरी सेवाओं में भी तैनात किए जाते हैं।
दरअसल ऐसे में प्रस्तावित बढ़ोतरी को उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मानदेय में इजाफा होने से ड्यूटी के प्रति उनका मनोबल और प्रतिबद्धता बढ़ने की उम्मीद भी जताई गई है।
नगर सैनिकों ने जताया आभार
फिलहाल मानदेय बढ़ाने की पहल के लिए नगर सैनिकों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा के प्रति आभार जताया है। हालांकि, प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति मिलने और नई दर से भुगतान शुरू होने की तारीख का विवरण अभी उपलब्ध नहीं है।
